“संबिधानले सहिदहरुको सपनालाई कुल्चिएको छ”

काठमाण्डौं – आज संविधान दिवस । नेपालका हरेक जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइएको छ भने कतै यसको विरोध समेत गरिदै आएको पाइन्छ । संविधान दिवस मनाउनु या विरोध कुन जायज हो भन्ने बारे थरुहट थारुवान राष्ट्रिय युवाशक्ति तथा बर्दियालि थारु बिकास मंच काठमाडौका अध्यक्ष युवा नेता सिताराम थारुसंग अहिलेको समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी ।
– थारुहरुले संविधान दिवशको दिन कालो दिन मनाउनुको कारण के होला ?
थारु, मधेसी, मुस्किल जनजाति, दलित तथा पिछडा बर्गको रगतले लेखिएको संविधानमा उनिहरुकै अधिकारलाई कुल्चिएको छ । यो दिनलाई थारु लगायत पिछडा बर्गले बिगत ९ बर्षदेखि कालो संविधान रुपमा मनाउदै आएका छन ।
– संविधानमा थारुहरुको असहमति के के हुन ?
हजारौं बर्षदेखि थारु समुदायले बसोबास गर्दै आएको भूगोललाई ६ टुक्रा पारेर जुन किसिमले थारुहरुको पहिचान अस्तित्व र उनिहरुको इतिहास मेटाउने गरि प्रदेश सिमाकंन र नामाकंन गरियो यो नै सबैभन्दा ठूलो आपत्ति र दुर्भाग्य थियो । दोस्रो गल्ती समानुपातिक समाबेशी रोजगारीको हकमा संबिधान बनाउदा ठग्ने काम गरेको छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ धारा ३८ मा स्पस्ट ब्याख्या गरिएको थियो जहाँ समाजिक न्यायको हक सरकारी जागिरमा जातिय जनसंख्या र बिबिधताको आधार समानुपातिक सुनिश्चितता गरिएको थियो तर अहिले यो ब्यवस्था हटाएको छ । लोकसेवा आयोग पनि वैज्ञानिक छैन अझ यसले एकल जातिलाई कानुनी रुपमा संरक्षित बनाएको छ । मातृभाषामा सूचनाको हक र मातृभाषामा पढ्न पाउने हकको ग्यारेन्टी अन्तरिम संबिधानले ब्यवस्था गरेको थियो तर अहिलेको संविधानमा यो पनि हटाएको छ । पछाडि पारिएका जाती, बर्ग, समुदायको पहुँच नपुगोस उनिहरुलाई संबिधान सभामा सांसद बनेर नछिरुन भनेर निर्बाचन प्रणालीलाई उल्टाएको छन्, ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६० प्रतिशत समानुपातिक निर्बाचन प्रणालीलाई उल्टाएर कानुनी रुपमा बन्देज लगाएका छन् अझ प्रत्यक्ष १ जना निर्बाचित सांसद र ३ प्रतिशत थ्रेस होल्डको जबर्जस्ती ब्यवस्था लाडेर साना दल र राज्यसत्तामा पहुँच नभएकाहरुको ढोका बन्द गर्दै समानुपातिक प्रणालीको गलत अभ्यास सहित आफनै श्रीमति, भाइ भतिजा आसेपासेलाई भर्ती गर्ने बाटो बनाएको हामी जनताले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौ यो भन्दा लाजमर्दो र घृणित काम के हुनसक्छ ?
– थारु समुदायलाई कस्तो संविधान चाहिएको हो ?
पहिचान सहितको थारुहरुको सघन बसोबास बहुल्यता रहेको भुगोललाइ थरुहट÷थारुवान प्रदेश बनाउनु पर्छ । दोस्रो कुरा जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक अंगमा पुर्ण समानुपातिक समाबेशी प्रणालीको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । संबिधानको अस्पष्ट धारा १८, ३८, ४२, ५६, २७४ र अनुसूची ४ लाई संसोधन गर्नुपर्छ । थारु आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । स्थानीय सरकार बनाउन त्यही स्थानीय जनतालाई स्वतन्त्र अधिकार दिनुपर्छ पार्टीले हस्तक्षेप र सहभागी जनाउनु हुदैन । राणातन्त्र होस् या राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र होस राज्यले आफ्नो जनतामाथी बर्बर दमन गर्दै आएको छ । यसरी विभिन्न कालखण्ड र इतिहासमा गरिएको दमन अत्याचार र शोषणलाई स्वीकार गर्दै राज्यले आफ्नो जनतासंग क्षतिपूर्ति सहित माफी माग्नु पर्छ ।
।
– थरुहट÷थारुवान जातीय राज्य हो यस्ले जातिजाती बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्छ, अझ नेपालमा सय भन्दा बढी जातिहरु छन् यस्तो जातीय राज्य दिएर सम्भब हुदैन भनेर ठुला दलका ठुला नेताहरूले बिरोध गरेको पाइन्छ यो विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
एकदम सहि विषय उठाउनु भयो । २०६२–०६३ को जनआन्दोलन पछि राज्य पुनःसंरचना गर्दा बिज्ञहरुले १४ प्रदेशको पहिचान सहित राज्य बनाउने सुझाव दिएका थिए तर ठुला दलका ठुला नेताहरुले मानेन । पछि फेरि ११ प्रदेशमा छलफल भयो त्यो पनि मानेनन् । अन्तिममा ७ प्रदेश बनाए । यो ७ प्रदेश अन्तरिम संविधान बिपरित हो । यिनिहरुले आफैले गरेको निर्णयलाई लत्याए । अन्तरिम संबिधानले पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा टेकेर प्रदेश बनाउने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको थियो तर त्यो मानेनन् । विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र रा प्र पा ले मानेन जस्को एउटै कारण थियो यो उनीरुको पार्टीले बोकेको एजेन्डा थिएन । उनीहरुको एउटै आरोप थियो जातीय राज्य दिनु हुन्न यसले दोन्द निम्त्याउछ । यसमा नेकपा माओवादी, मधेसबादी दलले आफ्नो अदान लिन सकेनन। फरक धार फरक एजेन्डा बोकेर आएको पार्टीहरु त्यही नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरण बिलिन हुँदै आफ्ना एजेन्डाहरु ध्वस्त बनाउदै गयो आज रिजल्ट तपाईं हामीसंगै छ । पहिचानसंग जोडिएको एजेन्डालाई यति धेरै भ्रमित बनाएकी थरुहट, मगरात, लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ यसलाई जातीय राज्यसंग जोडेर बिरोध गरे । सत्य यो हो थरुहट भनेको भौगोलिक पहिचान हो, नेपालको सभ्यता हो, देशको सम्पदा हो तर यसलाइ गलत ब्याख्या गर्दै कमजोर बनाए यो नै देशकै लागि बिडम्बना बन्न गयो । आज थारुलाइ जातिबादि देख्नेहरु ६ वटा प्रदेश आफ्नो बहुमतको प्रदेश बनाए अझ आफुलाइ असुरक्षित अल्पमतमा नपरोस् भनेर जिल्ला नै टुक्राए । उनीहरु अन्तरिम संबिधान बिपरित जान हुने अनि थारुहरुले पहिचान सहितको राज्य माग्दा जातिबादी बिल्ला भिराउने, यस्तो अन्याय गर्न मिल्छ ? यो देशको जातिबादि बिखण्डबकारी को हुन् जनताले राम्ररी चिनेका छन् ।
– एक दिन कालो दिवस मनाएर मात्रै यी अधिकारहरु पाइन्छ त ?
कालो दिबस सधै मनाउने होइन यो १ दिन नै हुन्छ । जुन संबिधानको लागि जनताले जन आन्दोलन गरे, जन बिद्रोह गरे, थरुहट आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन विभिन्न पहिचानबादी शक्तिहरुको आन्दोलनबाट हजारौं जनताले ज्यान गुमाए सहिद भए, टुहुरा भए, बिधवा भए अंगभंग भए तर यहि १ दिन अर्थात् असोज ३ गते जारी भएको संबिधानले सहिदहरुको सपनालाइ कुल्चिएको छ । उनीहरुले गरेको बलिदानी कुल्चिएको छ, आम जनताको भबिस्यलाई कुल्चिएको छ । त्यसैले असोज ३ गते जारी भएको जनबिरोधी संबिधान संसोधन हुनुपर्छ ।
– थारू नेताहरूबीच नै मेलमिलाप देखिँदैन । थरुहट आन्दोलन गरेका नेताहरू पनि अहिले अलग अलग पार्टीमा छन् । यसरी संविधानमा थारूका अधिकार पाइएला र ?
यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो । ब्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई उनीहरुको स्वतन्त्रतालाई कसैले खोस्न सक्दैन र खोस्नु पनि हुन्न । सबै थरुहट आन्दोलनमा लागेको नेताहरू एउटै पार्टीमा बसुन भन्ने थारु समुदायको माग पनि होइन त्यो सकिदैन पनि । थारु समुदायको एउटै माग हो थारुहरुको साझा मुद्दामा एकजुट हुन, एक ढिक्का भएर आफ्नो जाती समुदायको मुक्तिको लागि आफ्नो पार्टी भन्दा माथी उठेर समुदायको लागि लडुन भन्ने हो र यो कुरा यी नेताहरूलाई स्पष्ट थाहा छ कि हामी जबसम्म साझा मुद्दामा एकजुट हुँदैनौ तबसम्म थारुले अधिकार पाउनेवाला छैनन् । साशकले तेर्नेवाला छैनन् । अब पार्टीको दास बन्ने कि जनताको प्रिय नेता बन्ने निर्णय आफै माथी छ ।
– थारू नेताहरू फेरि पनि मुद्दाका लागि एक भएर आन्दोलन चर्किने सम्भावना छ ?
अहिले सासकहरु पहिचानका मुद्दालाई कमजोर बनाइ सकेका छन्, नयाँ पुस्तालाई यो विषयमा त्यति वास्ता छैन, सत्यलाई लुकाएर अहिले युवापिढिलाई गलत स्कुलिङ गरिरहेका छन् यसर्थ तत्काल सडक आन्दोलन गर्न गाह्रो छ अर्कोतिर थारु नेताहरुले आफ्नो जनबिस्वास गुमाइ सकेको अवस्था छ । एकले अर्को नेताको अस्तित्व स्विकार्न सकिरहेका छैनन् यस्ले झन् चुनौती थपिएको छ । ब्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथी उठेर आफ्नो समुदायको हितको लागि एकजुट भएर एक ठाउँमा आए भने मात्र आन्दोलन चर्किन सक्छ नत्र भने सम्भावना कम छ ।
– टीकापुर आन्दोलनको जगमा खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एजेन्डा विहीन छ । थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा पनि निस्क्रिय छ । अनि कसरी आन्दोलन चर्किएला ?
टिकापुर आन्दोलनबाट खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थरुहट तराई पार्टी नेपालको एजेन्डालाई आत्मसात गरेको छ । थरुहट तराई पार्टी नेपालको चुनाव चिन्ह देखि लिएर थरुहट प्रदेश, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशि, स्वयत शासन, आत्म निर्णयको अधिकार लगायतका एजेन्डाहरु छन् तर बिडम्बना यी मुद्दा एजेन्डाहरु गुम्राहामा राखेर रेशम चौधरीलाई मात्र प्रमुख मुद्दा बनाए र रेशमको प्रचार गरे यो नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लागि दुर्भाग्य हो । ब्यक्ती बलियो भएर पार्टी बलियो हुदैन यो कुरा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत अरु दलले पनि बुझ्नु पर्छ आजको परिणाम पनि यहि हो । थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा आफ्नो एजेन्डामा स्पष्ट हुँदाहुँदै जिल्ला जिल्लामा संगठन कमजोर भएको कारण सशक्त रुपमा आन्दोलन गर्न सकेको छैन यो सुधार्नु पर्ने जरुरी छ । अबको आन्दोलन फरक धार फरक तरिकाबाट गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
– थारू नेताहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर थारू अधिकारका निम्ति लड्न के गर्नु पर्ला ?
यसको लागि पहिलो कुरा लोभ लालच र ब्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर पार्टीको दास मानसिकताबाट बाहिर आएर आफ्नो समुदायको मुक्तिको लागि एकजुट हुनुपर्छ । एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गरेर समस्या पहिचान गरि एक ढिक्का भएर लड्नु पर्छ । थारु नेता मात्र होईन थारु अधिकार र मुद्दाको विषयमा थारु बुद्धिजीवी, थारु युवा, किसान, बिद्यार्थी सबै गम्भीरतापुर्बक छलफल बहस पैरवी गर्नु पर्छ । यदि नेताहरु थारु समुदायप्रती गद्दारि गरिरहेका छन्, पटक पटक धोका दिइरहेका छन् भने त्यस्ता नेताहरूलाई पहिचान गरि सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ ।